सोलन नगर निगम में महापौर एवं उप महापौर का निर्वाचन सम्पन्न

हिमाचल में दरकते पहाड़ और खिसकते मकान आख़िर कौन कसूरवार - एक नज़र 

लेख :- विनीत सिंह 

खूबसूरत हिमाचल देव भूमि हरा भरा प्रदेश हर किसी का मन पसंद हिल स्टेशन सबके मन को मोह लेता है। 

यहां का वातारण, लोगों की सादगी उनका रहन- सहन आज काफी कुछ आधुनिकता के नाम पर खो सा गया है। 

अब केवल दूर दराज के गांव कस्बों या स्थानीय वासियों को छोड़कर अब काफी आबादी अन्य प्रदेशों से आकर स्थाई रूप से बस गई हैं ।

जिनमे ज्यादातर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि से हैं 

जोकि या तो अपने निजी  कारोबार करते हैं या नोकरी पेशा है,या कामगार दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 

इनके वोट और आधार कार्ड भी अब यहां के ही बन गए हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अब यहां की जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है। 

जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही यहां की मौलिक सुविधाएं और रहने के लिए घरों की व ज्यादा मकानों की जरूरत पड़ने लगी इसके फलस्वरूप मकानों के आकार बढ़ने लगे। 

जिनको लोगों ने बैंकों से बड़े - बड़े लोन उठा कर या अपने संपूर्ण जीवन की जमा पूँजी को लगा कर बनाया। 

अब लोगों की आमदनी किराये पर मकानों को देकर होने लगी। अधिक मुनाफा कमाने के लिए एक - एक कमरे में कईं- कईं किरायेदारों को रखना जिससे कि प्रदेश में पानी और सीवरेज की व्यवस्था चरमराई। 

साथ ही हमारे प्रशासनिक तंत्र के बदलाव और आती जाती सरकारें भी इस में अपनी आमदनी ढूँढने लगी इसका फायदा यहां के स्थानीय पैसे वाले लोगों ने व बिल्डरों ने उठाया जहाँ पर दो ढाई मंज़िल मकानों की इजाजत होती है वहाँ पर भी 4-6 मंजिला इमारतें और घर बनने शुरू हो गए उसमें जो अर्थदण्ड लगा कर नक्शों में मानचित्र संशोधन किया जाने लगा। 

सेट बैक छोड़ने के नाम पर ज्यादा से ज्यादा अपनी भूमि कवर कर निर्माण क्षेत्र बड़ने लगा नतीजतन जो सेटबैक हवा की आवक- जावक   और किसी मानवीय आपदा या जरूरत के समय आवश्यक है, वो नहीं छोड़ी जाती या कम छोड़ी जाती है। 

हर 5 वर्ष के बाद हमारे हिमाचल में सरकारें बदलती हैं प्रभावशाली लोग या अपनी पार्टी में अपना प्रभाव ढूंढने वाले लोग तब मोजूदा सरकार में अपना उल्लू सीधा करते हैं। 

हम लोगों का दायित्व केवल अपनी पसंद की सरकार लाने का होता है क्या केवल सरकारें बदलने को ही बदलाव कहा जाएगा? क्या बदलाव हमारे तंत्र में आया है? 

क्या इतनी बड़ी त्रासदी का केवल मात्र प्राकृतिक प्रकोप ही मायना रखता है? क्या इसमें हमारे तंत्र की कोई भूमिका नहीं? 

अभी भी समय रहते ऐसी बहुमंजिला इमारतों के नक्शों पर पाबंदी लगाई जाए व जो इमारतें खतरे के क्षेत्र में आती हैं, गलत कोण पर बनी हैं या बहुत ही जर्जर हालत में हैं उनको चिन्हित करके उनपर उचित कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की जाए ताकि ऐसी स्थिति को कुछ हद तक काबु किया जा सके और किसी बड़ी अनहोनी घटना को रोकथाम कर बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा की जा सके। 

वो बड़े - बड़े पेड़ जो मकानों के लिए खतरा बन सकते हैं, उन्हें समय रहते काटनाcचाहिए। 

बहुमंजिला इमारतों के स्थान पर केवल डेड़ या दो मंजिल की इजाजत देनी चाहिए। 

एक हमारी कमी यह है कि जब हमारे पड़ोसी का नुकसान हो रहा हो तो हम आश्वस्त हो जाते हैं कि यह तो उसके साथ हुआ है हम तब भी संभलते नहीं और न ही चेतते हैं। 

क्या हमारा हमारे पड़ोसियों से उनको पूछने का दायित्व नहीं की आपका सीवरेज सिस्टम या आपका पानी निकासी का क्या साधन है, यदि नहीं है तो हमें अपने वार्ड मेंबर से इसके बारे में बात करनी होगी। 

केवल प्रकृति को इस आपदा का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 

हम लोग इस भयानक आपदा जिससे हमारे अपने भाइयों का जान और माल का नुकसान हुआ है जिनको उनके परिवार जन अपने जीवन के अंत तक शायद न भूल पाएंगे। 

बारिश और बादल फटने के कहर और मानव निर्मित आपदा से जूझ रहे प्रदेश के कई शहर और जिले जहां पर मकानों की बस्तियाँ की बस्तियाँ जमींदोज हो गई और सुरक्षित जगह से देखने वालों की सीटियों और रोमांचक चीखें सुनकर कुछ लोग ऐसा व्यव्हार कर रहे हैं जो किसी भी रूप में मानवीय मूल्यों और सभ्यता को आहत कर रही है, जो कि यदा- कदा आंखों देखी वीडियोज में स्पष्ट दिखाई व सुनाई देता है। 

ऐसे सम्वेदना विहीन लोग ही रोमांचित हो सकते हैं। 

कुल्लू, मनाली, शिमला, सिरमौर और सोलन जैसी जगह पर प्रदेश में इस आपदा को झेला है जिसको शायद कोई याद न रखना चाहेगा। 

समय के साथ शहर फिर से सब कुछ भूल कर चलने लगेंगे किन्तु एक प्रश्न हम सभी प्रदेशवासियों और संवेदनशील तबके के लिए पीछे छोड़ जाएगा कि कहीं न कहीं हम लोगों के द्वारा और हमारे लाचार तंत्र के द्वारा आने वाले समय को और भी भयानक और विनाशक तो नहीं बना रहे।