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हिमाचल प्रदेश बजट 

2023 - 24

सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल  प्रदेश का बजट 2023-24

2023-24 का बजट प्रदेशवासियों के हरित, स्वस्थ एवम् समृद्ध भविष्य के लिए एक नई दिशा प्रदान करने वाला दस्तावेज़ है। इस बजट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक Green State के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम प्रस्तावित किए गए हैं। पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के माध्यम से रोज़गार का सृजन, तकनीक के इस्तेमाल से स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अन्य सरकारी सेवाओं की समय पर उपलब्धता व गरीब और जरूरतमंद वर्गों की सहायता के उद्देश्य से यह बजट प्रस्तुत किया गया है ।

बजट के मुख्य बिन्दु

1. 53 हज़ार प्रस्तावित । 413 करोड़ रुपये का बजट आकार

2. 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश का Energy State के रूप में विकास Green

3. पर्यटन विकास को प्राथमिकता

4. World Class Technology के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

5. शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार के लिए नई पहल

6. सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार

7. कृषि, बागवानी, पशुपालन एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए

अवसर

8. आधारभूत संरचना एवम् निजी निवेश को प्रोत्साहन

9. डिजिटाईजेशन

10. पैरा वर्करज, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों का कल्याण

11. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव |

Green Energy col farare

> हिमाचल प्रदेश का 31 मार्च, 2026 तक Green Energy State के रूप में विकास ।

> वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य ।

> प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रतिशत् 40 अनुदान |

> हिमाचल प्रदेश को 'Model State for Electric Vehicles' के रूप में विकसित किया जाएगा। निजी व सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से Electric वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

> प्रथम चरण में 6 राष्ट्रीय एवम् राज्य उच्च मार्गों का electric वाहनों के माध्यम से Green Corridor के रूप में विकास ।

➤ Private Bus Operators e-bus, तथा Private Truck Operators को e-truck खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान | Private Operators को Charging Station स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत का उपदान ।

> हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1,500 डीज़ल बसों को ई-बसों से चरणबद्ध ढंग से बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का व्यय ।

20 हज़ार मेधावी छात्राओं को Electric Scooty पर हज़ार रुपये तक का उपदान | > हिमाचल प्रदेश को अग्रणी Green Hydrogen अर्थव्यवस्था 25

बनाने के लिए Green Hydrogen नीति बनाई जाएगी। > हाईड्रो पावर में 1,000 मैगावाट के प्रोजैक्टों का कार्य पूरा ।

> प्रत्येक जिले की दो पंचायतों को पायलट आधार पर Green पंचायतों में विकसित किया जाएगा।

> विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपये की लागत से "हिमाचल प्रदेश पावर सैक्टर डवैलपमेंट प्रोग्राम" आरम्भ किया जाएगा।

HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपये की लागत से EHV 6 सब-स्टेशनों, 5 ट्रांसमिशन लाईनों व एक 'संयुक्त नियंत्रण केन्द्र' के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

> ऊर्जा के क्रय-विक्रय के दक्ष प्रबन्धन हेतु 'Centralized Cell'

स्थापित किया जाएगा।

2. पर्यटन विकास

> मंडी एवम् काँगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

> जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।

> संजौली और बद्दी से हैलीटेक्सी का संचालन शीघ्र शुरू किया जाएगा।

> काँगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश के 'Tourism Capital' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे:-

v International standard के गोल्फ कोर्स का निर्माण ।

V स्थानीय कला एवम् संस्कृति को प्रोत्साहित करने के

लिए 'पर्यटक ग्राम' की स्थापना ।

V वरिष्ठ नागरिकों के लिए Old Age Home विकसित किए जाएंगे।

v आइस स्केटिंग एवम् रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण ।

पौंग डैम में वॉटर स्पोर्टस, शिकारा, क्रूज़, यॉट इत्यादि की व्यवस्था ।

V बनखण्डी में 300 करोड़ रुपये की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण।

> ADB के माध्यम से 1,311 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत काँगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी सहित अन्य जिलों में Heritage Sites के सौन्दर्यकरण, eco tourism एवम् पर्यटन सुविधाओं के लिए कार्ययोजना ।

> प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवम् आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकनाघाट 68 करोड़ रुपये से "उत्कृष्ट केन्द्र" के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा ।

3. स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार

> सभी मैडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से Robotic Surgery की सुविधा ।

> 100 करोड़ रुपये की लागत से मैडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन व चम्बा के भवनों के कार्य पूरा करके उनका लोकार्पण किया जाएगा तथा इनमें नर्सिंग कॉलेज आरम्भ किए जाएंगे।

> प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों में casualty विभाग को upgrade करके Emergency Medicine Department स्थापित किया जाएगा।

> प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में "आदर्श स्वास्थ्य संस्थान" के जाएगा। एक स्वास्थ्य संस्थान को रूप में विकसित किया

> मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर केयर के लिए एक 'Centre of Excellence' व Nuclear Medicine Department की स्थापना ।

> सभी मैडिकल कॉलेजों में PET Scan सुविधा ।

> स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित मूल्य पर अच्छी Quality की दवाईयां, मशीनरी व उपकरण की खरीद व आपूर्ति के लिए "Himachal Pradesh Medical Services Corporation" की स्थापना ।

> टाईप-1 शुगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं व बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए इन्सुलिन पम्प उपलब्ध करवायें जाएंगे।

4. शिक्षा में सुधार एवम् आवश्यक विस्तार अधोसंरचना का

> Qualitative शिक्षा सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई जाएगी।

> प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में "राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल” खेल सुविधाओं, स्वीमिंग पूल इत्यादि सहित खोले जाएंगे।

> प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण व नेशनल डिजिटल लाईब्रेरी की access प्रदान की जाएगी।

> महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोज़गार मेलों तथा Special Placement Drive का आयोजन ।

> शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने तथा Information and Communication Technology उपयोग करने के लिए प्रत्येक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में लाईब्रेरी की स्थापना, 10 हज़ार मेधावी छात्रों को Tablets, 762 स्कूलों में ICT योजना' के अन्तर्गत Digital Hardware तथा Software, 17 हज़ार 510 प्राईमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए Tablets तथा 40 हज़ार बच्चों के लिए डैस्क की व्यवस्था ।

> स्पोटर्स होस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाईट मनी को बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।

> तकनीकी शिक्षा संस्थानों में Value Added Course जैसे Robotics, Block-chain Technology, Cyber Security, Cloud Computing, Data Analytics, Artificial Intelligence з Machine Learning, Electric Vehicles Mechanic, Maintenance Mechanic, Solar Technician, Drone Technician, Mechatronics तथा Internet of Things Technician आदि के कोर्स ।

> प्रदेश के 11 राजकीय ITIs में ड्रोन सर्विस टैक्निशियन कोर्स

चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे ।

> विश्व बैंक की STRIVE परियोजना में 12 ITIs, में सुविधाओं और Infrastructure को उन्नत किया जाएगा।

>4 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलीटेक्निकों में "MERITE योजना" को आगामी पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।

> कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, 'Electric Vehicles ' एवम् सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 500-500 युवाओं को प्रशिक्षण ।

5. सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार

> गारंटी को कार्यान्वित करने के लिए 2.31 लाख महिलाओं को 416 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के व्यय से 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक पैंशन दी जाएगी।

> अनाथ, अर्ध- अनाथ और विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए “मुख्य मन्त्री सुख-आश्रय योजना” । इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे / व्यक्ति 'Children of State' कहलाएंगे तथा इनके लिए "सरकार ही माता सरकार ही पिता" - निभाएगी। का दायित्व

> इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपये की राशि से मुख्य मन्त्री सुख-आश्रय कोष, बच्चों, निराश्रित महिलाओं व बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाना, सुन्दरनगर एवम् ज्वालामुखी में * आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर" का निर्माण, सरकारी गृहों में बेहतर सुविधाएं तथा गुणवत्ता शिक्षा, कैरियर परामर्श आदि सुविधाएं । अनाथ बच्चों को वर्ष में एक बार राज्य के बाहर शैक्षणिक दौरों पर भी ले जाया जाएगा तथा उनको हवाई यात्रा तथा में रहने की सुविधा भी । 3 स्टार होटल

18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों को शिक्षा, छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन ।

> युवाओं को प्रदेश, देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए "मुख्य मन्त्री रोज़गार संकल्प सेवा” योजना |

> विधवाओं एवम् दिव्यांगजनों को पैंशन पाने के लिए आय सीमा समाप्त ।

> दिव्यांगजन “राहत भत्ता योजना” के तहत लाभार्थियों को लाभ । 9,000 नए

> सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अन्तर्गत 40

मामले ।

हज़ार नए पैंशन

> 7,000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई योजना " मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना" ।

> गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए “मुख्य मन्त्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत ऋण के ब्याज पर उपदान ।

► 20 हज़ार मेधावी छात्राओं को Electric Scooty पर हज़ार रुपये तक का उपदान | 25

> " मुख्य मन्त्री सुरक्षित बचपन अभियान” आरम्भ ।

> " नशा एवम् मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान” आरम्भ। का

> मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने व अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे तथा नशे की तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को जब्त किया जाएगा।

6. किसानों, बागवानों, पशुपालकों एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर

> Cluster Approach के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए, एकीकृत “हिम उन्नति” योजना ।

> " मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना” के अन्तर्गत जालीदार बाड़ पर उपदान ।

> ‘Sub-Mission on Agriculture Mechanization' के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत उपदान ।

> कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में Start-ups को

प्रोत्साहित करने के लिए 2 प्रतिशत की दर से ऋण ।

> दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "हिम-गंगा” ।

> मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित तथा स्तरोन्नत किए जाएंगे।

> 44 मोबाईल वैन के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा ।

> 1,292 करोड़ रुपये से “हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना” के अन्तर्गत प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी का विकास।